Widow Pension Scheme: आज तक विश्वसनीय स्रोतों में ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं मिला है जो यह बताए कि केंद्र सरकार ने विधवा पेंशन में ₹4,000 की वृद्धि और दिव्यांग नागरिकों को ₹10,000 की पेंशन देने का नया आदेश जारी किया हो।
तथ्य-जाँच एवं वर्तमान स्थिति
- केंद्र की योजनाएँ
भारत में कुछ प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ हैं, जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन शामिल हैं।
लेकिन अभी तक इन योजनाओं में इतनी बड़ी वृद्धि (₹4,000 या ₹10,000 तक) की घोषणा केंद्रीय स्तर पर सार्वजनिक नहीं हुई है। - राज्य सरकारों की घोषणाएँ
अनेक राज्यों ने अपनी सामाजिक पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणाएँ की हैं।
उदाहरण स्वरूप,- बिहार में, मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने जून 2025 में बताया कि वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों की पेंशन को ₹400 से ₹1,100 प्रति माह किया जाएगा।
- महाराष्ट्र सरकार ने भी “Sanjay Gandhi Niradhar Grant” और अन्य योजनाओं के अंतर्गत विकलांगों के लिए पेंशन राशि को ₹1,000 की वृद्धि करने की मंजूरी दी है — ₹1,500 → ₹2,500।
- घोषणा का अभाव
यदि केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी पेंशन वृद्धि की हो, तो यह समाचार सभी मुख्य राष्ट्रीय व राज्य मीडिया माध्यमों में प्रमुखता से प्रकाशित होता। लेकिन मेरे खोज परिणामों में ऐसी कोई विश्वसनीय खबर नहीं मिली, न ही किसी सरकारी वेबसाइट (जैसे सामाजिक न्याय मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय आदि) पर ऐसी अधिसूचना मिली।
निष्कर्ष
इसलिए, आपकी दी हुई जानकारी — “विधवा पेंशन में ₹4,000 की वृद्धि” और “दिव्यांगों को ₹10,000 पेंशन” — अभी तक आधिकारिक सत्यापित नहीं है। यह संभव है कि यह समाचार अपुष्ट अफवाह, प्रस्ताव, या राजनीतिक वादा हो।
- मैं देख सकता हूँ कि क्या ऐसी घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावित हो और कब हो सकती है।
- मैं भी आपके राज्य (हरियाणा या उत्तर भारत) में लागू पेंशन दरों की जानकारी ले आ सकता हूँ।
आपने जो नई दरों की जानकारी दी है — जैसे कि विधवा पेंशन राशि में ₹4,000 तक की वृद्धि — वह वर्तमान सार्वजनिक प्रमाणों (सरकारी विज्ञप्ति, आधिकारिक वेबसाइट आदि) में नहीं मिलती है।
वर्तमान तथ्य और स्थिति
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
भारत में विधवा पेंशन का केंद्रीय स्तर पर क्रियान्वयन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत होता है।
इसके अंतर्गत, पेंशन राशि और पात्रता दोनों राज्यों में अलग-अलग होती है, और यह “नीचे गरीबी रेखा (BPL)” श्रेणी में रहने वालों तक सीमित है।
वर्तमान में, भारत में विधवा पेंशन राशि राज्यों के अनुसार ₹300 से लेकर कुछ राज्य में ₹2,800 तक हो सकती है (राज्य स्तर की हिस्सेदारी और राज्य सरकारों द्वारा बढ़ोतरी पर निर्भर)। - सरकारी प्रेस सूचना (PIB) में विवरण
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, वर्तमान में विधवा लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन राशि राज्यों में ₹300 से ₹2,800 तक है, यह राज्य पेंशन राशि पर निर्भर करती है।
साथ ही, 80 वर्ष की आयु पार करने पर अतिरिक्त सहायता के रूप में ₹500 प्रति माह की बढ़ोतरी की व्यवस्था है। - राज्य स्तर पर पेंशन दरें और हाल की वृद्धि
- हरियाणा में विधवाओं के लिए पेंशन-सेवित और बेसलाइन दरों को समय-समय पर बढ़ाया गया है। उदाहरण स्वरूप, यह जानकारी मिली है कि 2024 से पहले हरियाणा सरकार ने “पेंशन टू विधवाज़ एंड डेस्टिट्यूट वुमेन” योजना के अंतर्गत दरों को ₹3,000 तक किया था।
- बिहार में, जून 2025 में CM नितीश कुमार ने घोषित किया कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह किया जाएगा।
- दिल्ली की “Pension Scheme for Women in Distress (Widows, Divorced, Separated, etc.)” में वर्तमान दर ₹2,500 प्रति माह बताई गई है।